1. सलोखा योजना

salokha
महाराष्ट्र शासनाची सलोखा योजना (Salokha Yojana) ही शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीवरून होणारे जुने, आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, एकमेकांच्या जमिनीचा ताबा असलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीची अदलाबदल (Exchange) करण्यासाठी केवळ १,००० रुपये मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि १,००० रुपये नोंदणी फी भरावी लागते, ज्यामुळे नोंदणी खर्च अत्यंत कमी होतो. ही योजना १ जानेवारी २०२७ पर्यंत उपलब्ध आहे.
सलोखा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
1. उद्देश: शेतजमिनीच्या ताब्याबाबतचे जुने वाद मिटवणे आणि शेतकऱ्यांमधील सलोखा वाढवणे
2. लाभ: जमिनीची अदलाबदल करताना भरमसाठ स्टॅम्प ड्युटीपासून मुक्ती.
3. शुल्क: फक्त १,००० मुद्रांक शुल्क + १,००० नोंदणी फी
4. मुदत: हा निर्णय १ जानेवारी २०२७ पर्यंत लागू आहे
5. पात्रता: ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे आणि दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या ताब्यात आहे, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत
योजनेचे फायदे:
* कमी खर्च: नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत (नाममात्र शुल्क)
* विवादमुक्ती: न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालणारे खटले वाचतात
* कायदेशीर मालकी: प्रत्यक्ष ताबा आणि कागदोपत्री मालकी हक्क यातील त्रुटी दूर होतात
अर्ज कुठे करावा?
हे वाद मिटवण्यासाठी संबंधित गावाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेता येतो

2. मुद्रांक शुल्क माफी

images
महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आणि विशिष्ट मालमत्ता व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) मोठी सवलत किंवा माफी जाहीर केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मुद्रांक शुल्क माफी (1 जानेवारी 2026 पासून लागू)
1. दोन लाखांपर्यंत माफी: शेतकऱ्यांच्या शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
2. व्याप्ती: यामध्ये पीक कर्ज, गहाण खत (Mortgage), आणि शेतीविषयक इतर दस्तऐवजांचा समावेश होतो .

सेवा पंधरवडा

banner